लखनऊ। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्श यूनियन के आह्वान पर आज ईको गार्डेन मे प्रदेश की विभिन्न जिलों से आयी हजारों आशा कर्मियों ने विशाल प्रदर्शन कर योगी सरकार से आशा कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने, 21 हजार रूपये मानदेय देने, प्रधानमंत्री व राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित किये गये 750-750 रूपये मानदेय की बढोत्तरी आज तक नही देने, सहित पूरे प्रदेश में आशाओं से उनके किये गये काम मे हो रही लूट व पूरा पैसा न देने के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को जोरदारी से आवाज उठाई।
6 माह से भुगतान नही किए जा रहे
प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए एेक्टू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने कहा वार्षिक एक हजार करोड़ से ज्यादा की आशा कर्मियों से भुगतान के नाम जबरन लूट हो रही है । सरकार के बार बार संज्ञान में लाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।उनके मानदेय ६ माह से भुगतान नही किए जा रहे हैं। आशा कर्मियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने , १० लाख का स्वास्थ्य बीमा ,५० लाख का जीवन बीमा कवर दिये जाने , मातृत्व अवकाश ,त्योहारी व राष्ट्रीय अवकाश दिए जाने के साथ साथ राज्य स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा दिए जाने का प्रश्न प्रमुख है, और यदि सरकार इसे संजीदगी से नही लेती है तो आन्दोलन आगे बढ़ेगा।
संगठन की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने कहा कि आगामी विधान सभा सत्र से पूर्व प्रदेश के सभी विधायको को आशा कर्मी अपना मांग पत्र सौपकर सरकार पर मांगों को सरकार से मनवाने के लिए सरकार से बात करने की अपील करेंगी और आगामी २०सितम्बर से प्रदेश भर में १५० लाख आशा कर्मियों से हस्ताक्षर कराने का अभियान चलाया जाएगा । यह हस्ताक्षर नवंबर के प्रथम सप्ताह में भारत के राष्ट्रपति और आई एल ओ को सौंप कर अपने सवालों के लिए सरकार को निर्दिष्ट करने की मांग की जाएगी।
ज्ञापन सहायक पुलिस आयुक्त को दिया
प्रदेश उपाध्यक्ष कमलजीत कौर ने कहा कि सरकार भ्रष्ट्राचारियों को संरक्षित कर आशाओ को लुटवा रही है , और उनकी वाजिब मांगों को भी अनसुना कर रही है , सरकार को तत्काल त्रिदलीय बैठक बुलाकर समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए । हाथरस जिलाध्यक्ष दुर्गेश जी, हरदोई जिलाध्यक्ष मुकलेश जी, गोरख पुर जिलाध्यक्ष मीनू जी, आजमगढ़ जिलाध्यक्ष विभा राय व मीनू भारती जी, राय बरेली जिलाध्यक्ष गीता मिस्रा, इलाहाबाद की नेता रंजना भारतीय व सरोज कुमारी ,बरेली ज़िलाध्यक्ष शिवपति साहू सहित कई अन्य वक्ताओ ने भी अपने विचार रखे।बाद मे मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सहायक पुलिस आयुक्त को दिया गया।
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