लखनऊ-बिजनेस समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बंधन बैंक को सरकारी कारोबार करने के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है। भारत के सबसे नए सार्वभौमिक बैंकों में से एक, जिसके मूल में समावेशी बैंकिंग है, बंधन बैंक को एजेंसी बैंक नियुक्त होने के बाद आरबीआई की ओर से सरकारी व्यवसाय करने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ, बंधन बैंक निजी क्षेत्र के कुछ अन्य अनुसूचित बैंकों के साथ आरबीआई के एजेंसी बैंकों के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए रैंक में शामिल हो गया है।
पेंशन भुगतान का काम भी कर सकेगा
आरबीआई के एक एजेंसी बैंक के रूप में सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत बंधन बैंक राज्य करों के संग्रह और जीएसटी और वैट जैसे राजस्व प्राप्तियों से संबंधित लेनदेन को संभालेगा। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से स्टांप शुल्क का कलैक्शन और पेंशन भुगतान का काम भी कर सकेगा।
बैंक का व्यापक शाखा नेटवर्क, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, अत्याधुनिक उत्पादों और सेवाओं तथा डिजिटल बैंकिंग संबंधी क्षमताओं के साथ अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगा। साथ ही, सरकारों और नागरिकों को एक-दूसरे के करीब लाकर अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन भी कर सकेगा।
छह साल पहले हुई शुरूआत
बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री चंद्रशेखर घोष ने कहा, ‘‘छह साल पहले अपनी शुरुआत के बाद अब तक बंधन बैंक ने लाखों भारतीयों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने और स्थायी आजीविका के निर्माण को उत्प्रेरित करने के लिए समर्पित होकर काम किया है।
बंधन बैंक को 2.4 करोड़ ग्राहक
एक एजेंसी बैंक के रूप में सरकारी व्यवसाय करने के लिए बंधन बैंक को अधिकृत करने के आरबीआई के निर्णय से हमें राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में मदद मिलेगी, और हम इस अनुमोदन के लिए आरबीआई को धन्यवाद देते हैं। बंधन बैंक को 2.4 करोड़ से अधिक ग्राहकों का विश्वास प्राप्त है और अब, हमारे पास अपनी बैंकिंग सेवाओं के साथ सरकार की सेवा करने का अवसर है। हम वास्तव में इस अवसर के लिए आभारी हैं।’’
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