यूपी सरकार Yamuna Expressway किनारे बसाएगी नया शहर, 14 लाख लोगों को मिलेगा घर

UP government will build a new city on the banks of Yamuna Expressway, 14 lakh people will get homes

चार चरणों में विकसित होने वाले इस सिटी का पहला चरण 2025-2029 तक पूरा होगा।

आगरा। यूपी सरकार शहर में आशियाना बसाने वालों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। सरकार जेवर से कुबेरपुर तक Yamuna Expressway किनारे एक नया शहर बसाने की तैयारी में है। इस शहर में हाईटेक सुविधाएं दी जाएगी। यहां थीम पार्क, होटल, कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स सिटी से लेकर उद्योग व आवासीय कॉलोनियां बसेंगी। इसका मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। मंगलवार को यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ ने जेपी होटल में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक में अर्बन सेंटर का प्रजेंटेशन दिया। यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि करीब 12 हजार हेक्टेयर में बसने वाली इस अर्बन सिटी में 25 प्रतिशत भूमि औद्योगिक होगी। जिसमें गैर प्रदूषणकारी उद्योग, पर्यटन से जुड़े उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी। करीब 2 हजार हेक्टेयर भूमि उद्योग व एक हजार हेक्टेयर पर्यटन के लिए आरक्षित है। करीब 14 लाख लोग रहेंगे। चार चरणों में विकसित होने वाले इस सिटी का पहला चरण 2025-2029 तक पूरा होगा।

2041 तक बसेगा शहर

मास्टर प्लान के मुताबिक 2041 तक पूरा नया शहर बसेगा। नई अर्बन सिटी के लिए पानी की व्यवस्था यमुना और लोअर गंगा कैनाल से की जाएगी। बैठक में फुटवियर व चर्म विकास परिषद अध्यक्ष पूरन डावर ने जेवर में लेदर पार्क के लिए 100 एकड़ भूमि का सुझाव दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने की बात कही। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि टीटीजेड में उद्योगों पर लगी रोक जल्द खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार प्रभावी पैरवी कर रही है। प्रजेंटेशन के बाद सीईओ ने 15 दिन में स्टेक होल्डर्स से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। फिर इस अर्बन सिटी योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

शहर के पहले चरण में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस स्मार्ट शहर में 14.6 लाख लोगों के लिए आवासीय सुविधा और करीब 8.5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की योजना है। शहर का विकास पहले 36 गांवों में होगा, जिसके बाद शेष 58 गांवों की 9500 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए विस्तार होगा। यहां आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, हरित क्षेत्र और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं प्रस्तावित हैं।

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