लखनऊ। शिक्षा विभाग ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, अब किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं लेने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा। ऐसे मदरसों में पढ़ने बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाने के लिए सभी का प्रवेश सरकारी विद्यालयों में कराया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर पांच सदस्यीय कमेटी का गठन होगा,जिसके अध्यक्ष डीएम होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी कर दिए।
मान्यता लेना जरूरी
शासन से जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे मदरसे जो मानकों के आधार पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड आदि से मान्यता प्राप्त करने के लिए जरूरी है, वे संबंधित बोर्ड से मान्यता लेकर अपने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय संचालित कर सकते हैं। जो मदरसे सुविधाओं के मानक को पूरा नहीं करते और किसी बोर्ड से मान्यता भी नहीं लेते तो मदरसा बोर्ड के संचालन पर स्वत: बंद हो जाएंगे।
एक समिति का गठन किया गया है। समिति में डीएम अध्यक्ष होंगे। जबकि सदस्य के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होंगे। इसी समिति के जरिये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा। इसके बाद भी जो बच्चें प्रवेश से वंचित रह जाएंगे, उनके लिए जरूरत के मुताबिक या तो वर्तमान स्कूलों में सीटें बढ़ाई जाएंगी या नए विद्यालय खोले जाएंगे।
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