यूपी डेस्क : तहसीलों में बढ़ते कामकाज को देखते हुए शासन के तरफ से पीसीएस के पदों को बढ़ाने और 2 एसडीएम तैनात करने की तैयारी चल रही है।अगर सूबे में यह सिस्टम लागू होता है तो तहसील स्तर पर लंबित मामलों को जल्द निपटाया जा सकेगा और नए मामले की सुनवाई पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।
जानकारी के मुताबिक, शासन को इस बात का आभास हो चुका है कि एसडीएम तथा तहसीलदार पर कार्यों का दबाव बढ़ गया है। इस वजह से मुकदमों की सुनवाई पर असर पड़ रहा है। जिसे देखते हुए ज्यादातर तहसीलों में लंबित मुकदमों की लंबी सूची तैयार हो गई है। इसके समाधान के लिए कुछ तहसीलों में न्यायिक कार्यों के लिए एक अतिरिक्त एसडीएम या तहसीलदार की नियुक्ति की गई है। अब इसे विस्तार देने की योजना बनाई गई है। जिसकी नियुक्ति शासन के स्तर पर की जानी है।
मुकदमों की दबाव वाले तहसीलों में पहले नियुक्त होगें एसडीएम
अफसरों के अनुसार इस पर सहमति पहले ही बन चुकी थी। अब फिर से इसके लिए कवायद शुरू की गई है। पहले चरण में एसडीएम की संख्या को देखते हुए मुकदमे के ज्यादा दबाव वाली तहसीलों में अतिरिक्त नियुक्ति की बात कही जा रही है।
हंडिया में हो सकती है जल्द अतिरिक्त एसडीएम की तैनाती
प्रयागराज में अभी सदर तहसील में न्यायिक कार्यों के लिए एक अतिरिक्त एसडीएम को न्यायिक कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, हंडिया में भी जल्द तैनाती की उम्मीद है और जानकारी के मुताबिक इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है।
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