चंडीगढ़। कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर मचे हाहाकार के बीच पंजाब सरकार की सख्ती नजर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बुधवार को सख्त आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार सरकार के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के वेतन नहीं दिया जाएगा।
बताया गया कि पंजाब में 35 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने तय तारीख निकल जाने के बावजूद अभी तक कोविड की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। कहा जा रहा है कि इस तरह के लोगों को ही खास तौर से कवर करने के लिए सरकार की ओर से जोर शोर से शुरू की गई घर-घर दस्तक मुहिम ठप पड़ गई है।
वहीं इससे दूसरी डोज के लिए आगे न आने वाले लोगों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। बताया गया कि इससे सरकार के साथ-साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप है।
इन आंकड़ों ने बढ़ाई चिन्ता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में दो करोड़ छह लाख के करीब आबादी 18 साल के आयुवर्ग से अधिक की है, जो कोविड वैक्सीनेशन के योग्य है। बताया गया कि स्टेट टीकाकरण अधिकारी डॉ. बलविंदर कौर के मुताबिक इसमें में से 81 फीसदी आबादी को सेहत विभाग ने कवर कर लिया गया है।
बताया गया कि 85 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने के बाद पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। बताया गया कि करीब 35 लाख लोग ऐसे हैं, जिनकी तय तारीख निकल गई है। फिर भी वह कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
बताया गया कि पटियाला जिले में करीब डेढ़ लाख ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। गौरतलब है कि को वैक्सीन की दूसरी डोज 28 तो कोवीशील्ड की 84 दिनों बाद लगती है। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर सरकार और भी कई कदम उठा रही है।
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