नई दिल्ली। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने देश में वक्फ की खाली पड़ी जमीनों पर स्कूल व अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में शनिवार को 89वीं सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बैठक हुई।
बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि देश भर में मौजूद वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का बेहतर तरीक़े से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बताया गया कि अब वक्फ सम्पत्तियों पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्टल और सद्भाव मंडपों का निर्माण किया जाएगा।
यूं की जाएगी जमीन की निगरानी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार अब देश भर में मौजूद वक्फ की हज़ारों सम्पत्तियों का ब्योरा कम्प्यूटर पर एक जगह इकट्ठा करेगी। बताया गया कि इससे एक क्लिक में ही किसी भी ज़मीन के वास्तविक लोकेशन को देखा जा सकेगा। इसके लिए वक्फ सम्पत्तियों की जीपीएस/जीआईएस मैपिंग युद्ध स्तर पर की जा रही है।
बताया ये काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर बताया कि जीपीएस मैपिंग के ज़रिए देश के दूर दराज इलाक़ों में वक़्फ़ की इन ख़ाली पड़ी ज़मीनों की सुरक्षा और संरक्षण भी बेहतर तरीक़े से हो सकेगा और इन पर विकास कार्य भी तेजी से किए जा सकेंगे।
राज्यों के वक़्फ़ सेंटरों पर बनेंगे कॉमन सर्विस सेंटर
केंद्र की योजनाओं को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में भी ये जमीनें काम आएगी। केन्द्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी के मुताबिक राज्यों के विभिन्न वक़्फ़ सेंटरों पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएँगे।
ये सेंटर शिक्षा, रोज़गार और स्वरोज़गार से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सूचना भी स्थानीय लोगों को प्रदान करेंगे। बताया गया इससे महिलाओं को विशेष लाभ होगा। मोदी सरकार के इस निर्णय को लेकर लोगों में काफी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इससे लोगों को काफी लाभ होगा।
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