Yogi government : चुनाव से पहले प्रदेश की चार करोड़ महिलाओं के खाते में भेजेगी इतनी रकम, तैयारी जोरों पर

लखनऊ। Yogi government : महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में बाजी पलटने वाले सरकार के फैसले को यूपी में भी लागू किया जा सकता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योगी सरकार आचार संहिता की घोषणा से पहले प्रदेश की महिलाओं के खाते में एकमुश्त राशि डीबीटी के जरिए भेज सकती है। दरअसल बीजेपी को पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता का हमेशा साथ मिलता है, इसे देखते हुए उन्हें साधने के लिए सरकार मास्टर स्ट्रोक चल सकती है। सूत्रों के अनुसार के इसके लिए सरकार के इशारे पर गांव—गांव में महिलाओं के नाम से खाते खुलवाए जा रहे है।

पलट सकता है पासा

सूत्रों के अनुसार, इस योजना से प्रदेश की चार करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या छह करोड़ से अधिक है। ऐसे में करीब 66 फीसदी महिलाओं को योजना के दायरे में लाया जा सकता है। 10 अप्रैल को जारी एसआईआर के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सभी राजनीतिक दल इस वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही योजना की औपचारिक घोषणा कर सकती है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सकेगी।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले खातों में सीधे राशि भेजने की पहल सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है।

महाराष्ट्र-बिहार में मिली थी सफलता

बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ के तहत चुनाव और दिवाली जैसे अवसरों से पहले पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि (1,500 प्रति माह) ट्रांसफर किए थे। इसके बाद कुछ ऐसा ही बिहार सरकार ने ने विधानसभा चुनाव से पहले ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे (DBT के माध्यम से) ₹10,000 की पहली किस्त की राशि भेजी थी। इसका यह नतीजा रहा कि दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार की वापसी हुई थी। कुछ ऐसा ही यूपी में करके हैट्रिक लगाने की तैयारी है।