नईदिल्ली। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी सड़क हादसों पर रोक नहीं लग पा रही है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों के पीड़ितो के लिए कैशलेस इलाज की घोषणा की है। गडकरी ने बताया कि दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना देनी होगी। इस योजना में सात दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के चिकित्सा खर्च को कवर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हिट एंड रन मामले में मौत होने पर परिजनों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने असम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में इस योजना का एक्सपेरिमेंट किया था। जानकारी के अनुसार सरकार संसद के अगले सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश करेगी इसके बाद मार्च से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
एक साल में एक लाख अस्सी हजार की मौत
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि साल 2024 में सड़क हादसों में 1 लाख 80 हजार लोगों की मौत हो गई। वहीं हेलमेट नहीं पहनने के कारण 32 हजार लोगों की मौत हुई। 60 प्रतिशत दुर्घटनाएं 18 से 34 साल के आयु के लोगों की हुई हैं। वहीं 10 हजार मौतें तो सिर्फ स्कूलों और काॅलेजों के सामने हुई हैं क्योंकि यहां एग्जिट-एंट्री पॉइंट पर उचित व्यवस्था नहीं है।
सरकार अब उठाएगी यह कदम
केंद्रीय मंत्री ने कहा मंगलवार को सड़क सुरक्षा पर एक बड़ी बैठक हुई। जिसमें सुरक्षा के उपायों पर अधिक जोर दिया गया है। बैठक में सड़क हादसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने पर जोर दिया गया है। गडकरी ने बताया कि सरकार काॅमर्शियल वाहनों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तीन सुरक्षा उपाय शुरू करने पर काम करेगी। इसमें इलेक्ट्राॅनिक स्थिरता नियंत्रण, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और ड्राइवर को नींद आने पर ऑडियो अलर्ट मैकेनिज्म। मंत्री ने कहा कि यह सुझाव क्रांतिकारी हैं। यह ट्रकों और बसों में भी होगा।
नितिन गडकरी ने कहा सरकार वाहन चालकों के लिए कार्य के घंटे बढ़ाए जाने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए और आधार आधारित प्रणाली के साथ ड्यूटी समय के निगरानी के विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा रेटिंग शुरु करने की योजना भी बना रही है। स्रोत एजेंसी
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