लखनऊ। यूपी को अपराधियों से मुक्त कराने का अभियान चलाने वाली योगी सरकार अब और सख्त रूख अखित्यार करके अपराधियों को तगड़ी सजा दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने सौ दिन में एक हजार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए काम करेगी। सरकार का मकसद है कि महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों में और कठोर कार्रवाई हो, उन्हें जल्द से जल्द सख्त सजा मिले, ताकि लोगों का सरकार पर विश्वास बना रहे।
इसी मकसद को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्य में अगले 100 दिनों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों व पाक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) एक्ट के मामलों में पुलिस एक हजार अपराधियों को सजा दिलाकर कड़ा संदेश देगी। साथ ही पाक्सो एक्ट के मामलों में एक माह के भीतर आरोपितों को सजा सुनिश्चित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपकों बता दें कि सरकार की सख्त कार्रवाई से पहले ही अपराधियों के दिल में खौफ बैठा है योगी सरकार लौटने के बाद अपराधी खुद थानों में सरेंडर करने पहुंच रहे है। अब ऐसे अपराधियों को अदालत से सजा दिलाने का की तैयारी की गई है।
थाने के टॉप टेन अपराधियों पर नजर
माफिया, थाना व जिला स्तर के टाप 10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के साथ ही अभियोजना अधिकारियों व थाना स्तर पर जवाबदेही भी तय की जाएगी। आयुध अधिनियम के 90 प्रतिशत मामलों में सजा दिलाने का प्रयास भी होगा।गृह विभाग ने आने वाले 100 दिनों में बुनियादी पुलिसिंग के ढांचे को और सुदृढ़ बनाने की कार्ययोजना तैयार की है। जिसके तहत आने वाले 100 दिनों में घुमंतू गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश, माफिया गिरोह के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई, अवैध शस्त्र व शराब तस्करों पर प्रभावी नकेल, जाली नोट तस्करों पर शिकंजा कसा जाएगा।
पुलिस विभाग में यह काम होंगे
प्रदेश में शांति-व्यवस्था की ड्यूटी पर दिन रात डटे रहने वाले पुलिसकर्मियों की सुविधाओं को सरकार और आगे बढ़ायेगी। इसके तहत 3042 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के निर्माण कार्य आरंभ होंगे। जिसके तहत 10 पुलिस लाइन में ट्रांजिट हास्टल, 23 अग्निशमन केंद्र, 21 थानों के प्रशासनिक भवन, 10 थानों के आवासीय भवन, आठ पुलिस चौकी के आवासीय भवन व चौकी के प्रशासनिक भवन, पांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला, एटीएस के तीन यूनिट कार्यालय व चार एसटीएफ यूनिट कार्यालय, सात क्षेत्राधिकारी कार्यालय, पांच क्षेत्राधिकारी आवास, लखनऊ में पुलिस आयुक्त कार्यालय, क्राइम ब्रांच चंदौली, चार थाना हास्टल बैरक, दो नवसृजित जिलों में पुलिस लाइन, महिला पीएसी बटालियन गोरखपुर, सात पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों का विस्तार शामिल है।
इसे भी पढ़ें…
