नई दिल्ली। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि इससे उत्तराखंड, यूपी समेत कई प्रदेशों को लाभ होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई।
बताया गया कि केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में उत्तराखंड की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना पर मुहर लगने से इसके बनाने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र से लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित क्षेत्र के लोगों ने,
पीएम मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का आभार जताया है। बताया गया कि इस परियोजना से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान सहित 6 राज्य लाभान्वित होंगे।
45 साल बाद मिली मंजूरी
बताया गया कि 45 सालों से अधर में लटकी उत्तराखंड की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्र ने मंदूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट करीब तीन दशक से रुका हुआ था। बताया जा रहा है कि इस बांध की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लोगों को काफी फायदा होगा।
बताया गया कि सन 1976 में यमुना नदी पर लखवाड़ बांध बनाए जाने की परियोजना पर विचार किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। वहीं अब यह बांध बनाने की मंजूरी मिल गई है। इससे कई राज्यों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।
जानकारी के मुताबिक लखवाड़ बांध परियोजना को 1976 में स्वीकृति मिली। इसके बाद 1987 में काम शुरू हुआ, लेकिन इसका काम 1992 में धन अभाव के कारण रुक गया था। बताया गया कि इसी परियोजना के तहत 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होना है। इस परियोजना में 35 परसेंट काम पूरा हो चुका है।
अन्डर ग्राऊंड पावर हाऊस, सुरंगें, सड़कों का काम हुआ है। इस परियोजना पर केंद्रीय कैबिनेट से मुहर लग गई है, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो जाएगा।
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