नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी समेत पांच राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इन्ही चर्चाओं के बीच चुनाव टालने की भी चर्चा जोरों पर हैं। इन्ही सबके बीच सोमवार को चुनाव आयोग की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में मीटिंग हुई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग से संकेत यही मिल रहें कि चुनाव तय समय में ही होंगे। बताया गया कि अब जनवरी के पहले सप्ताह में दोबारा मीटिंग होगी, इसके बाद अंतिम फैसला हो सकता है।
चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर की चर्चा
चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने चुनाव आयोग को कोरोना के हालातों के बारे में बताया।
बताया गया कि चुनाव को लेकर अधिसूचना जनवरी में जारी हो सकती है। वहीं विशेषज्ञों का दावा है कि कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। लिहाजा चुनाव आयोग कुछ सख्त कदम उठा सकता है। बताया जा रहा है कि चुनाव के पहले राज्यों के हालात को समझ कर इसका फैसला लिया जा सकता है।
चुनाव प्रचार पर यूं लग सकती है पाबंदियां
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की रिपोर्ट के बाद संभव है कि चुनाव आयोग कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन का निर्देश दे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं वर्चुअल और डोर-टू-डोर कैंपेन की इजाजत दी जा सकती है।
कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के तरीकों में बदलाव के साथ मास्क और दो गज की दूरी को पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में हुई चुनाव आयोग की बैठक में देश में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण, कोरोना की स्थिति और टीकाकरण पर चर्चा हुई। चुनाव आयुक्त ने उन राज्यों की पूरी रिपोर्ट मांगी है,
जहां 2022 में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले, वैक्सिनेशन की डिटेल्स देनी है। साथ ही यह बताना है कि इन राज्यों में केंद्र-राज्यों के साथ मिलकर क्या काम कर रहा है। बताया गया कि इसी रिपोर्ट के आधार पर जनवरी के पहले सप्ताह में बैठक होगी। वहीं अभी तक चुनाव आयोग के रुख के मुताबिक चुनावों टालने की संभावना बहुत कम है।
अधिकारियों के अनुसार चुनाव टालने से कई तरह के बड़े निर्णय लेने होंगे। जैसे, जिन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। सारी तैयारियां भी नए सिरे से करनी होंगी। हालांकि, चुनाव आयोग इस बार प्रचार और भीड़ प्रबंधन पर एहतियातन कड़े कदम उठा सकता है।
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