नईदिल्ली: भष्ट्राचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के नाम पर दिल्ली की सत्ता में आई आप ने भ्रष्टाचार के कई कीर्ति रच डाले,इसका उजागर कैग रिपोर्ट से हो रहा है। इसलिए Kejriwal’s सरकार ने कैग रिपोर्ट को पटल पर नहीं रखने दिया। अब जब सरकार बदल गई तो बीजेपी सरकार अब कैग रिपोर्ट विधान सभा में रखी जाएगी, इससे भ्रष्टाचारी केजरीवाल के टीम की पोल खुलेगी। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय (डीओवी) ने 193 स्कूलों में 2405 कक्षाओं के निर्माण में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा की गई “गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार” के मामले में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर मुख्य सचिव को सौंपा।
शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगने के बाद तैयार की गई डीओवी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है और “विशेष एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच” की सिफारिश की गई है। सतर्कता विभाग ने “शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने” की भी सिफारिश की है, जो लगभग 1300 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे, इसने पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के जवाबों के साथ अपने निष्कर्षों को सीवीसी को विचार के लिए भेजने की भी सिफारिश की है।
क्लासरूम बनाने के नाम पर
पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार के विभिन्न स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर किया गया है। सीवीसी ने फरवरी 2020 में मामले पर टिप्पणी मांगने के लिए डीओवी को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन आप सरकार ने मामले को छिपाने के लिए ढाई साल तक रिपोर्ट को दबाए रखा, जब तक कि एलजी वीके सक्सेना ने इस साल अगस्त में मुख्य सचिव को देरी की जांच करने और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा।
निजी व्यक्ति को लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई प्रक्रियात्मक खामियों और निविदा प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने के लिए नियमों और नियमावली के उल्लंघन के अलावा, डीओवी ने अपनी रिपोर्ट में निजी व्यक्तियों की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया है. “मेसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स”, जिन्होंने सलाहकार के रूप में नियुक्त किए बिना, न केवल 21.06.2016 को तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री के कक्ष में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया, बल्कि “अधिक विशिष्टताओं” के नाम पर कार्य अनुबंधों में निविदा के बाद किए गए परिवर्तनों के लिए मंत्री को प्रभावित भी किया, जिसके परिणामस्वरूप 205.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ा।
यह लगे हैं आरोप
- सीवीसी को 25 जुलाई 2019 को कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं और लागत में वृद्धि के बारे में शिकायत मिली।
- निविदा आमंत्रित किए बिना “अधिक विनिर्देशों” के नाम पर निर्माण लागत 90% तक बढ़ गई।
- दिल्ली सरकार ने बिना निविदा के 500 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि को मंजूरी दी।
- जीएफआर, सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल का घोर उल्लंघन और निर्माण की खराब गुणवत्ता और अधूरा काम।
- सीवीसी जांच रिपोर्ट के संकेत
- मूल रूप से प्रस्तावित और स्वीकृत कार्यों के लिए निविदाएं जारी की गईं, लेकिन बाद में “अधिक विनिर्देशों” के कारण अनुबंध मूल्य 17% से 90% तक भिन्न था।
- लागत 326.25 करोड़ रुपये तक बढ़ गई, जो निविदा की दी गई राशि से 53% अधिक है।
- 194 स्कूलों में 160 शौचालयों की आवश्यकता के मुकाबले 1214 शौचालयों का निर्माण किया गया, जिस पर 37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।
शौचालयों की गणना की गई और उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा कक्षा के रूप में पेश किया गया। - 141 स्कूलों में केवल 4027 कक्षाएं ही बनाई गईं
- इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 989.26 करोड़ रुपये थी और सभी निविदाओं का पुरस्कार मूल्य 860.63 करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक व्यय 1315.57 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- कोई नई निविदा नहीं बुलाई गई, लेकिन अतिरिक्त कार्य किए जा रहे हैं.
कई कार्य अधूरे रह गए। स्रोत मीडिया रिपोर्ट्स
