लखनऊ। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच ने सिर्फ एक मांग की पूर्ति के लिए देश एवं प्रदेश स्तरीय जनजागरण एवं भ्रमण के उपरान्त 21 मार्च को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। मंच के घटक संघ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आन्दोलन का समर्थन किया है। परिषद की तरफ से कहा गया है कि अगर जायज मांगों को लेकर आन्दोलनरत एक लाख बिजली कार्मिकों का उत्पीड़न किया गया तो परिषद इस आन्दोलन के समर्थन में सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगा। यह जानकारी परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने संयुक्त रूप से दी।
इस कारण सड़क पर उतरने का लिया फैसला
पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्मिकों को लम्बे सेवा के उपरान्त मिलने वाली पेंशन को जायज ठहराया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ‘सरकारी सेवकों को पेंशन कोई भीख नही है’ का उल्लेख करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागूू करने सम्बंधी कई सांसदों एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति वाले पत्र का उल्लेख करते हुए मंच ने एक बार फिर पुरानी पेंशन के लिए सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के आहवान पर अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र एवं राज्य कर्मचारी, शिक्षक संगठनों ने मिलकर आन्दोलन शुरू कर दिया है।
तमाम संगठन कर चुके हैं आन्दोलन की शुरूआत
मंच में शामिल केन्द्रीय कर्मचारी संगठन रेलवे, पार्सपोर्ट, आयकर, डाकघर, आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्र और राज्य कर्मचारी संगठनों मेें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षक संघ, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संगठनों ने क्रमिक आन्दोलन की शुरूआत कर दी है। मंच द्वारा गत 21 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रथम चरण का आन्दोलन शुरू कर दिया गया है। 21 फरवरी को समस्त रेलवे कार्यालयों के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया जा चुका है।
सभी जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन
इसी क्रम में मंच द्वारा देश के समस्त जिला मुख्यालयों पर केन्द्र और राज्य के कार्मिकों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम 21 मार्च को किया जाएगा । बताया गया कि राजधानी लखनऊ में यह कार्यक्रम ‘कर्मचारी प्रेरणा स्थल सरोजनीनायडू पार्क’ जिलाधिकारी आवास के समक्ष होगा। 21 मार्च को होने वाले इस प्रदर्शन की सफलता के लिए परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने उद्यान निदेशालय, कृषि निदेशालय, शिक्षा, परिवहन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मण्डी, प्रदूषण नियंत्रण, लोक निर्माण, सिंचाई आदि विभागों में सीधे जनजागरण अभियान चला रखा है।
इसे भी पढ़ें…
