लखनऊ,बिजनेस डेस्क। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (एनएसई ) को 19 दिसंबर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी)से एनएसई के एक अलग खंड के रूप में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली। इससे पहले, माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती। निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियामक दायरे के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण का प्रस्ताव दिया था।
जेडसीजेडपी की सदस्यता
उद्देश्य, ताकि वे इक्विटी, ऋण या म्यूचुअल फंड जैसी इकाइयों के रूप में पूंजी जुटा सकें। भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत एक नई सुरक्षा ष्जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल घोषित की है। नया साधर्न सार्वजनिक या निजी रूप से नॉट फॉर प्रॉफिट (एनपीओ) द्वारा जारी किया जा सकता है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन धन जुटाने के लिए एनएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज खंड के साथ पंजीकरण करना। वर्तमान में नियमों ने न्यूनतम निर्गम आकार 1 करोड़ रुपये और सदस्यता के लिए न्यूनतम आवेदन आकार 2 लाख रुपये निर्धारित किया है। जेडसीजेडपी की सदस्यता एक परोपकारी दान की तरह होगी।
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