यूपी: योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 24 राजपत्रित पदों पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की होगी नियुक्ति

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लखनऊ। योगी सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। अब 24 राजपत्रित पदों पर अंतरराष्ट्रीय खिलाडियों की यूपी के 9 विभागों सीधी नियुक्ति की जाएगी। एक सितंबर 2020 के बाद से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे अधिकारी बनने का मौका मिलेगा।

इन विभागों में होंगी नियुक्तियां

अंतरराष्ट्रीय खेलों में यूपी के मूलनिवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के सम्बंध में प्रस्ताव पास हो गया है। इसमे जिन विभागों में उनकी नियुक्ति होनी है उनमें ग्राम्य विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा,बेसिक शिक्षा विभाग, गृहविभाग,पंचायतीराज विभाग, विवाह कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग,एवं राजस्व विभाग हैं। ओलंपिक गेम्स,एशियन गेम्स,कॉमनवेल्थ गेम्स व पैरालम्पिक्स के प्रतियोगिताओं के पदक विजेता इन पदों पर नियुक्त होंगे।

इन पदों पर होगी नियुक्ति

खिलाड़ियों को जिन पदों पर नियुक्त किया जाना है उसमें असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के 2 पद, डीएसपी के 7 पद, DPRO (जिला पंचायत राज अधिकारी) के 02 पद, युवा कल्याण प्रादेशिक विकास अधिकारी 02 पद, पैसेंजर टैक्स/गुड्स टैक्स ऑफिसर के 02 पद, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 02 पद और नायब तहसीलदार 02 पद हैं।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

  • छोटे हवाई अड्डों के विकास, संचालन के सम्बंध में प्रस्ताव पास
  • अलीगढ़/आजमगढ़/श्रावस्ती/चित्रकूट/म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई अड्डो के विकास संचालन के सम्बंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एग्रीमेंट पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान की गई।
  • सरकार हवाई अड्डे के मेंटेनेंस के लिए 7 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मेंटीनेंस पर खर्च करेगी।
  • सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदल कर ‘भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय किया। अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे सम्बद्ध होंगे।
  • कैबिनेट ने सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा को प्रदेश में महाधिवक्ता नियुक्त किया।
  • कैबिनेट ने सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा को प्रदेश में महाधिवक्ता नियुक्त किया।
  • कैबिनेट 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधानमंडल बजट सत्र होगा।

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