प्रयागराज।Teacher Recruitment: यूपी सरकार बडे पैमाने पर शिक्षा विभाग के खाली पदों को भरने की कवायद में जुटी है, इसी कड़ी में अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय इंटर कॉलेजों और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 85 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी है। संबंधित विभागों की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेजों के एलटी ग्रेड व प्रवक्ता संवर्ग के 8905 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सहायता प्राप्त विद्यालयों के 4512 स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 23213 पदों का ऑफलाइन अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। साथ ही रिक्त पदों के अनुसार ऑनलाइन अधियाचन अपलोड करने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग में एडेड व राजकीय महाविद्यालयों के करीब 4000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इनमें एडेड कॉलेजों में लगभग 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर और 175 प्राचार्यों के पद शामिल हैं। इसके अलावा राजकीय डिग्री कॉलेजों में 1553 असिस्टेंट प्रोफेसर, 158 लिपिक व कनिष्ठ सहायक, निदेशालय के 26 लिपिक और कई स्टेनो पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है।
प्रदेश में 330 एडेड, 216 राजकीय तथा 21 अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज संचालित हैं। अल्पसंख्यक कॉलेजों के करीब 150 रिक्त पदों का अधियाचन अभी लंबित है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने बताया कि प्राप्त रिक्तियों के अनुसार अधियाचन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसी तरह अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय द्विवेदी ने बताया कि राजकीय विद्यालयों के 8905 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। अन्य रिक्त पदों का अधियाचन भी शीघ्र भेजा जाएगा।
15 हजार पदों का अधियाचन भेजा
बेसिक शिक्षा परिषद में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। नगर क्षेत्र के लगभग 15 हजार पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के 30 हजार प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन भेजने की तैयारी है। हालांकि, अभी इसमें हाईकोर्ट के एक आदेश की बाधा है। इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने की है। उन्होंने कहा कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव संभव है। शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 2.17 लाख पद रिक्त बताए गए हैं। इनमें करीब 1.43 लाख पद प्राथमिक विद्यालयों के हैं। समिति ने रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की सिफारिश की है।
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) व प्रवक्ता (पीजीटी) के 24849 पद रिक्त हैं। इसमें प्रवक्ता के 4384 पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। पीजीटी की परीक्षा आयोग करा चुका है। टीजीटी की परीक्षा जून में है।
