नई दिल्ली।आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रही केंद्र सरकार ने कट्टर पंथी संगठन पीएआईआई और उसके आठ सहयोगी संगठनों पर सरकार ने पांच साल के लिए बैन लगा दिया है। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को एक गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध में संस्था के सभी सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैरकानूनी घोषित किया गया है।
इन संगठनों पर भी रोक
सरकार ने पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, रिहैब फांउडेशन केरल नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया है। सरकार के इस कदम ने साफ कर दिया है कि देश को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले संगठनों को छोड़ा नहीं जाएगा।पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंकाएं के चलते पिछले कई दिनों से सरकारी एजेंसियों ने संस्था पर नकेल कसी हुई थी। ईडी और एनआईए ने देश भर में संस्था के तमाम ठिकानों पर छापे मारे,
सोमवार रात शुरू हुई थी छापेमारी
पीएफआई के खिलाफ बीते गुरुवार हुए छापेमार कार्रवाई में मिले दस्तावेजों और गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के बाद मिली जानकारी राज्यों के साथ साझा की गई। इसी के आधार पर सात राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस और आतंकरोधी दस्ते ने सोमवार.मंगलवार आधी रात को एक साथ छापे मारे। छापेमारी रात को लगभग 12ः30 बजे शुरू हुई और अधिकतर जगहों पर सुबह तक पूरी कर ली गई। इस कार्रवाई में सबसे अधिक 75 लोगों को कर्नाटक से हिरासत में लिया गया है।
इसे भी पढ़ें…
