लखनऊ। योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल का पहला बजट आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। इस बार का बजट 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट बढ़कर हुआ है। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में कई लोकलुभावन वादे किए गए है, सरकार के बजट को हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने फालतू और बकवास बताकर आलोचना की है। योगी सरकार ने इस बजट से प्रदेश के वृद्ध लोगों को सौगात देते हुए उनकी पेशन बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी है। वहीं गोरखपुर और वाराणसी शहर को मेट्रो की सौगात दी गई हे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में दो नि:शुल्क एलपीजी सिलेंडर देने का एलान किया गया है।
ओडीओपी के लिए भी बजट प्रावधान
काशी में प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालु आते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, झांसी में मेट्रो की तैयारी शुरू की है। बेटी-बेटे के बीच भेदभाव न हो उसके लिए कन्या सुमंगला योजना के बेहतर संचालन के लिए बजट प्रावधान किया है। दिव्यांगों की पेंशन का प्रावधान किया है।अच्छी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन का प्रावधान किया है। ओडीओपी के लिए भी बजट प्रावधान किया है। अनाथ बच्चों के लिए अटल अवासीय विद्यालय नए सत्र से संचालित किए जाएंगे।
अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मिलेगी रफ्तार
अयोध्या में बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए बजट का प्रावधान किया है। बुजुर्ग पुजारियों के पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए बजट का प्रावधान किया है। हर जिले में अभ्युदय कोचिंग की सुविधा का प्रावधान किया गया। छह जर्जर चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रावधान किया है। 2019 के कुम्भ ने नई पहचान बनाई थी। 2025 में महाकुंभ की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुम्भ का भव्य आयोजन किया जाएगा।
पांच साल का विजन पेश किया गया: सीएम योगी
आज पेश किए गए बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार का बजट आगामी पांच साल का विजन भी है। 2022 के चुनाव से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उसके 130 संकल्प में से 97 संकल्प को पहले ही बजट में स्थान दिया है। उसके लिए 94 हजार 830 करोड़ का प्रावधान किया है। 44 संकल्प नए हैं। उज्जवला योजना में लाभार्थियों को साल में दो सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच साल में पूरे बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत नि:शुल्क सोलर पैनल उपलब्ध करा रहे हैं। पहले वर्ष 15 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा। एक हजार करोड़ की लघु सिंचाई योजना का प्रावधान किया है।
अखिलेश यादव बोले- सिर्फ आंकड़ों में है विकास
योगी सरकार 2.0 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार हैं। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है।
किसानों के लिए सरकार यह करेगी
किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक-एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इसके 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3000 नर्सों को नियुक्ति दी गई
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं। लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गई। लगभग 10,000 सृजित किए गए हैं जो आगामी कई साल में भरे जाएंगे।
5000 इकाई स्थापित की गई
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाइयों को स्थापित कराया गया। 4187 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत साल 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन और 7540 पदों का सृजन किया गया है।
पांच साल में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तहत पांच साल में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और चार लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सुरेश खन्ना ने कहा कि जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, जबकि अप्रैल 2022 में यह घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा पिछले पांच साल में 9.25 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया। जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरियां दिलाई गई।
इसे भी पढ़ें…
