मुबंई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बनी हुई है। इस बीच कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेष अदालत ने नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत को 7 मार्च तक बढ़ा दिया है।
बताते चलें कि नवाब मलिक को ईडी ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसी क्रम में आज ईडी के पास उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होनी थी, मगर अदालत ने नवाब मलिक की हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ाया है।
ईडी का आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों- हसीना पारकर,सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी। बताया गया कि इस पैतृक संपत्ति की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये है। वहीं ईडी का दावा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस अपराध को अंजाम दिया गया।
बताया गया कि ईडी ने यह मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA ने UAPA की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। बताया गया कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का बयान PMLA के तहत दर्ज किया गया था।
मंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को बताया था अवैध
मीडिया में जारी खबरों के मुताबिक नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बताया गया कि अपनी याचिका में नवाब मलिक ने अपने ऊपर दर्ज मामले को खारिज करने की भी मांग उठाई थी। इसी याचिका को लेकर बुधवार को हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर ईडी से जवाब मांगा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी धन शोधन जांच में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। बता दें कि ईडी ने मलिक को बीते सप्ताह गिरफ्तार किया था।
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