Free Tablet Smartphone Yojana: छात्रों को मुफ्त टैबलेट-स्मार्टफोन के लिए 4700 करोड़ का टेंडर, दिसंबर के पहले सप्ताह से बटेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन

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अवनीश पाण्डेय, लखनऊ: योगी सरकार ने युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने का जो वादा किया उसे पूरा करने के तरफ बढ़ रही है. इस योजना के अवतरण होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने इसके लिए फंड आवंटित कर दिए हैं साथ ही आपुर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिकस कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया भी जारी की जा चूकी है.

अपर मुख्य सचिव अरविंद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कंपनी को आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि में टैबलेट व मोबाइल की आपूर्ति करनी होगी. पहले महीने में 40 फीसदी आपूर्ति करनी होगी. वर्क ऑर्डर जारी होने से 30 दिन के अंदर यानी दिसंबर से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आपूर्ति करनी होगी. दूसरे और तीसरे महीने में 30-30 प्रतिशत आपूर्ति देनी होगी.

47 सौ करोड़ के टैबलेट्स और स्मार्टफोन का टेंडर

मुफ्त टैबलेट और मोबाइल वितरण के लिए 4700 करोड़ रुपये का टेंडर खुला है. 2500 करोड़ रुपये में टैबलेट खरीदे जाएंगे और 2200 करोड़ की लागत से स्मार्टफोन की खरीद होगी.

चर्चित कंपनियों ने दाखिल किए टेंडर

सैमसंग, लावा, विशटल व एसर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने टेंडर दाखिल किए हैं. टेंडर किस कंपनी को मिलेगा, यह दिसंबर के पहले हफ्ते में पता चलेगा. यूपीडेस्को टेंडर हासिल करने वाली कंपनी को आपूर्ति का आदेश जारी करेगा. कंपनी को तीन महीने में टैबलेट व मोबाइल की आपूर्ति करनी होगी.

इन विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

प्रदेश में स्नातक व स्नातकोत्तर समेत अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 68 लाख विद्यार्थियों को इसका वितरण किया जाना है. इसके लिए शाशन द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है.

प्राप्त सूचना के मुताबिक टैबलेट के लिए विशटल , सैमसंग और एसर कंपनी ने टेंडर दाखिल किया है. वहीं, स्मार्टफोन के लिए लावा, एसर और सैमसंग ने टेंडर दाखिल किए हैं. बृहस्पतिवार तक सभी फर्मों की तकनीकी निविदा की जांच करने के बाद अर्हता योग्य फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी और दिसंबर के पहले सप्ताह तक वित्तीय निविदा निस्तारित कर चुनी गई फर्म को कार्य का आदेश जारी कर दिया जाएगा. यूपीडेस्को के एमडी कुमार विनीत का दावा है कि टैबलेट और मोबाइल खरीद के लिए आईटी क्षेत्र में यह देश का सबसे बड़ा टेंडर है. जो यूपी सरकार द्वारा जारी की गई है।

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