लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बड़ा कदम, निजी नलकूप को मुफ्त में मिलेगी बिजली

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Yogi government's big step before Lok Sabha elections, private tube wells will get free electricity
यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा।

लखनऊ। लोकसभा चुनाव का कभी भी बिगुल बज सकता है। उससे पहले योगी सरकार ने किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए कई अहम फैसले लिए है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि​ निजी नलकूप को अब मुफ्त में बिजली मिलेगी। इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ मिलेगा। यह योजना एक अप्रैल से लागू होगी जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा।

हाइड्रोजन नीति को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। अब इसे लागू करने की तैयारी है। इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा। होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता चार गुना बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। अभी तक होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतरजनपदीय आवागमन के दौरान ड्यूटी भत्ते के अलावा 30 रुपये भोजन भत्ता मिलता है। अब ये भोजन भत्ता बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई में होमगार्ड विभाग ने सरकार को ये प्रस्ताव दिया था जिसे यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी

  •  अंतरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं।
  •  कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पांच कृषि यूनिवर्सिटी में एक एक इक्यूबेटर सेंटर स्थापित किये जाएंगे।
  • औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन किया गया हैं पहले चरण की लागत 1500 करोड़ रूपये है।
  •  वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई हैं
  •  11 किलोमीटर नया मेट्रो रेल मार्ग बनाएंगे। चारबाग से बसंतकुंज तक का विस्तार होगा।
  •  राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश मंजूर किया गया है। इस परियोजना में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली शामिल हैं।
  • वित्तमंत्री के अनुसार, पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
  •  प्रयागराज ने अति विशिष्ट अतिथि गृह बनेगा।
  •  लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए 439 करोड़ रूपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

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