Fishermen’s Conference: रामेश्वरम में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा आयोजित किए गए महिला मछुआरों के सम्मेलन में जबरदस्त तरीके से यह मांग उठी कि समाज और सरकार दोनों महिला मछुआरों को, पुरूष मछुआरों के समान ही, मछुआरे के रूप में पहचानें। पंबन पुल इस खूबसूरत द्वीप को मुख्य ज़मीन से जोड़ता है। जैसे महिलाओं के घरेलू काम को पहचान नहीं मिलती और वह दिखाई नहीं देता, वैसे ही मछली पकड़ने के काम में महिलाओं के काम को सिर्फ़ ‘मदद’ माना जाता है। दूसरे शब्दों में, महिलाओं की मेहनत को कमतर आंका जाता है।
असल समस्या यह है कि मछुआरे की परिभाषा समुद्र में जाकर मछली पकड़ने के आधार पर तय की जाती है। ज़्यादातर पुरुष ही यह काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा आरोप पितृसत्ता पर है। वैश्विक और स्थानीय, दोनों स्तरों पर आंकड़ें कुछ और ही कहानी कहते हैं। वैश्विक स्तर पर, छोटे स्तरों पर, हाथ से मछली पकड़ने और समुद्र से जुड़े कामों में लगी महिलाएं उस क्षेत्र में कुल कार्यबल का 55% हैं। भारत में, आंकड़ें दिखाते हैं कि मछली पकड़ने से पहले के कामों में महिलाओं की मेहनत 27%, वास्तव में मछली पकड़ने में 18% और मछली के किनारे पहुंचने के बाद कटाई के बाद के कामों में 55% है। सेज यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में बताया गया है कि मछली के किनारे पहुंचने के बाद के कामों में महिलाओं की मेहनत 62% है। तमिलनाडु में यह 72% बताई गई है।
चौतरफा शोषण
पुरुषों के मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने से पहले, महिलाएं उनके लिए खाना बनाने, पीने के पानी का इंतज़ाम करने, जाल ठीक करने, पारंपरिक मछली पकड़ने में कांटों की देखभाल करने और कांटों में चारा डालने के लिए कीड़े इकट्ठा करने जैसे काम करती हैं।मछली के किनारे पर पहुंचने के बाद, महिलाएं मछलियों को छांटने और अलग करने, साफ करने, टुकड़ों में काटने, बेचने और संरक्षण के लिए मछली सुखाने के काम में लगी रहती हैं। रामेश्वरम जैसे इलाकों में, वे समुद्री शैवाल इकट्ठा करने के लिए समुद्र में गोता लगाती हैं। समुद्र के संसाधनों पर आधारित कंपनियों में, बड़ी संख्या में महिलाएं बहुत कम मजदूरी पर काम करती हैं। महिलाएं झींगा छीलने और स्क्विड को साफ करने और काटने जैसे मुश्किल काम करती हैं। चर्चा में भाग लेने वाली शक्तिकानी ने कहा कि इनसे पीठ और कंधे में बहुत दर्द होता है और लगभग 12 घंटे काम करना पड़ता है।
खास तौर पर, समुद्री शैवाल के लिए कंपनियां जो कीमत देती है, वह बहुत कम है। लेकिन जब कंपनी इसे प्रसंस्कृत करके बेचती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत मिलती है। यहां शोषण खुलेआम दिखता है। चर्चा में शामिल शांति ने बताया कि जो कंपनियां उनसे 60 रुपये प्रति किलोग्राम समुद्री शैवाल खरीदती हैं, वे इसे 2000-3000 रुपये में बेचती हैं। समुद्री शैवाल इकट्ठा करने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। यह एक खतरनाक काम है। उनके पास थोड़ी देर के लिए भी पानी में रहने के लिए उपकरण नहीं होते। वे जितनी सांस रोक सकती हैं, उतनी देर रोकती हैं, वापस ऊपर आती हैं, फिर गोता लगाती हैं और समुद्री शैवाल इकट्ठा करती हैं। महिलाओं ने सम्मेलन में ज़ोरदार तरीके से यह मांग रखी कि सरकार खुद महिलाओं से सही कीमत पर समुद्री शैवाल खरीदे।
महिलाएं केकड़े, घोंघे और सीपियां इकट्ठा करने का भी बड़े पैमाने पर काम करती हैं। जब मारिया मनोहारी ने बात की, तो उन्होंने बताया कि अगर शंखशूद्र (शार्क जैसी एक मछ्ली) की रीढ़ हाथ में चुभ जाए, तो छह महीने तक काम नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग रखी कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाएं पर्याप्त नहीं हैं और इसे ठीक किया जाना चाहिए। इतना सारा काम करने के बाद भी, महिला मछुआरों की मेहनत को प्राथमिक काम नहीं, बल्कि सिर्फ़ द्वितीयक काम माना जाता है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये काम महिलाएं करती हैं। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के समय या कम मछली पकड़ने के मौसम में, तमिलनाडु सरकार की तरफ़ से दिए जाने वाले 6000 रुपये (जिसे अब टीवीके सरकार ने बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया है) सिर्फ़ पुरुषों के हाथ में जाते हैं। ये रूपये ज़्यादातर शराब की दुकानों के आस-पास परिचालित होते हैं और वापस आ जाते है… लेकिन असलियत यह है कि यह वापस नहीं आता। यहाँ तक कि सोसाइटियों के ज़रिए मिलने वाली राहत भी 15 साल पहले तक सिर्फ़ पुरुषों को ही दी जाती थी। चूँकि महिलाओं को मछुआरा नहीं माना जाता, इसलिए वे पुरुष मछुआरों की तरह सहकारी सोसाइटी की सदस्य नहीं बन सकतीं, और इसलिए कोई राहत नहीं मिलती — ऐसे कारण उस समय बताए गए थे। सीटू फिशरपर्सन एसोसिएशन और अखिल भारतीय जनवादी महिला के दबाव और सीपीआई(एम) विधायकों द्वारा विधानसभा में उठाए गए मुद्दों के ज़रिए यह माँग पूरी हुई है।
कोई नागरिक सुविधाएँ नहीं
मछली बेचने की जगहों पर, महिलाओं के लिए शौचालयों में पानी नहीं हैं। पीने का पानी भी एक समस्या बना हुआ है। साफ़-सफ़ाई की बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं। मछली धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए कोई निकासी नहीं है। महिलाओं को गंदे हालात में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जहाँ से मछली खरीदी जाती है और जहाँ उसे बेचा जाता है, इन दोनों जगहों के बीच परिवहन, कई जगहों पर एक समस्या बनी हुई है। काम की जगहों पर यौन उत्पीड़न जारी है। मछलियों को सुखाने और संरक्षण के लिए कोई सही जगह नहीं है। समुद्र के कटाव और किनारे पर निर्माण की वजह से नावों को पार्क करने, जाल सुखाने और उनकी मरम्मत के लिए पहले से मौजूद जगहें कम हो रही हैं।पारंपरिक मछुआरा-गांव पंचायतों में महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता। लेकिन यह पंचायत, गांव की सभाएं बुलाकर, न सिर्फ सार्वजनिक मुद्दों पर बात करती है, बल्कि परिवार से जुड़ी निजी समस्याओं पर भी सलाह देती है। कभी-कभी यह फैसले भी सुनाती है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह सब पितृसत्तात्मक नज़रिए से होता है।
तमिल साहित्य में, ज़मीन को प्रकृति के अनुसार, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है : कुरिंजी, मुल्लई, मरुथम, पलाई और नेथल। समुद्र और समुद्र से जुड़ी जगहें नेथल श्रेणी में आती हैं। साहित्य कहता है कि नेथल क्षेत्र की चारित्रिक थीम दुख और दुख का कारण हैं। साहित्य में समुद्र में गए व्यक्ति के लौटने का इंतज़ार करने को ‘अनिश्चित इंतज़ार’ कहा गया है। भले ही अब तकनीक आधुनिक हो गई है, लेकिन समुद्र का गुस्सा, दुर्घटना, श्रीलंकाई नौसेना के हमले, और ऐसी ही चीज़ें इंतज़ार को अनिश्चित बनाती हैं। इस इलाके के मछुआरों पर यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिबंधित किए गए डबल-फोल्ड और पर्स-सीन जाल, और ट्रॉलर के इस्तेमाल से समुद्री संसाधन खत्म हो रहे हैं। लेकिन, श्रीलंकाई नौसेना लगातार हमले कर रही है, उपकरण वाली नावों को ज़ब्त कर रही है, उन्हें तोड़ रही है, और मछुआरों को कैद कर रही है। दोनों देशों के मछुआरों की ओर से यह मांग ज़ोरों से उठ रही है कि वे बात करें और इसे सुलझाएं।
जमीनी अध्ययन
सम्मेलन के सिलसिले में, जनवादी महिला समिति की ओर से, 11 गांवों की 110 महिलाओं के साथ एक जमीनी अध्ययन किया गया, जिसका नेतृत्व राज्य सचिव कर्पगम ने किया। इनमें 75 मुस्लिम महिलाएं, 25 दलित महिलाएं और 10 दूसरी महिलाएं थीं। इनमें से 10 विधवाएं थीं। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो, 25 ग्रेजुएट थीं। इन सभी पर कर्ज़ था। ये ऋण बैंकों, मछली व्यापारियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से लिए गए थे। इनमें से 80 लोगों में खून की कमी (एनीमिया) है। 75 ने बताया कि उनके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है, और 80 लोगों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 50 लोगों ने कहा कि समुद्र के कटाव का उनकी जिंदगी पर असर पड़ रहा है। 70 लोगों ने बताया कि परिवार में दिक्कतें हैं, और 70 ने बताया कि उन्हें परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है।इस सम्मेलन के जरिए जो मांगें सामने आईं हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : हॉस्पिटल का उन्नयन किया जाना चाहिए, एक एम्बुलेंस हमेशा के लिए खड़ी होनी चाहिए, सरकारी क्रेडिट सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, और महिलाओं को समुद्री संसाधनों पर आधारित उद्योगों में अच्छी मजदूरी के साथ औपचारिक नौकरी दी जानी चाहिए।
ब्लू इकॉनमी किसके लिए?
इसी पृष्ठभूमि में, 2019 में मोदी सरकार ने तटीय नियमन क्षेत्र (कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन) के नियमों में बदलाव की घोषणा की। इससे तटीय क्षेत्र में रियल एस्टेट, पर्यटन, औद्यौगिक विकास, जल कृषि (एक्वाकल्चर) आदि की इजाज़त मिल गई। अब तटों के किनारे बड़े निर्माण की इजाज़त है। सरकार ने किनारे के संरक्षित क्षेत्र को 500 मीटर से घटाकर 200 मीटर कर दिया है। कुछ जगहों पर इसे और घटाकर 50 मीटर तक कर दिया गया है। यह कहने को तो तट को बचाने के लिए है, लेकिन इसका वास्तविक मकसद इन तटों को उदारतापूर्वक कॉर्पोरेशन्स को सौंपना है।
तट का अर्थ सिर्फ़ किनारे की लाइन नहीं है। इसमें समुद्र, मछली पकड़ने की जगहें, बीच, नदी के मुहाने या नदी के मुहाने कहे जाने वाले इलाके, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, नमक के तालाब वगैरह शामिल हैं। इन पर निर्भर मछुआरे, किसान, पशुपालक, सीप, झींगा और केकड़े इकट्ठा करने वाले, नमक का काम करने वाले, नाव बनाने वाले, जाल बुनने वाले, कारीगर, व्यापारी — कई तरह के लोग रहते हैं। नेथल की ज़मीन से उनका रिश्ता कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। कानूनी कागज़ात भले ही न हों, लेकिन इसे आम तौर पर होने वाले काम और परंपरा से पहचाना जाता है। चूंकि तटों पर घर बनाने की इजाज़त नहीं मिलती, इसलिए ज़्यादातर झोपड़ियाँ और शेड ही दिखते हैं। लेकिन मोदी सरकार की समुद्री नीति इसके लिए असुरक्षा का भाव पैदा करती है।इन समुदायों का समुद्र के साथ जो रिश्ता था, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है, तटीय इलाकों पर उनका अधिकार छीन लिया गया है, और यह कॉर्पोरेशन, व्यक्ति विशेष, रियल एस्टेट एजेंटों और रिसॉर्ट मालिकों के हाथों में चला गया है। यह केंद्र सरकार की ब्लू इकॉनामी पॉलिसी है। संसाधनों की इस चोरी को ‘समुद्र हड़पना’ भी कहा जाता है।
ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी
मोदी सरकार ने 2020 में जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जारी की है, उसमें कानूनी बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें समुद्र और तट को उत्पादन, संस्कृति और पारिस्थितिकी से जुड़ी सार्वजनिक संपत्ति से बदलकर, सिर्फ़ मुनाफ़े के लिए, निवेश के सही ज़ोन बनाने की नीति का प्रस्ताव है। सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट इसी के तहत आते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, ब्लू इकोनॉमी तट और सार्वजनिक समुद्री संपत्ति को विभिन्न नए संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में बदलने की कोशिश करती है। ब्लू इकोनॉमी समुद्र और तटों के शासन के लिए एक नया ढांचा पेश करती है। इससे तटीय समुदायों को सिर्फ़ नुकसान होगा।तटीय समुदायों के प्रतिनिधियों को ऐसे फ़ैसले लेने वाले शक्ति-केंद्रों में जगह नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, 2024 में, तमिलनाडु में तत्कालीन सरकार ने नेथल रिकवरी मूवमेंट नाम की एक योजना शुरू की थी। यह तमिलनाडु कोस्टल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसकी आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह एक ऐसी योजना है, जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लागू करती है, लेकिन स्थानीय तटीय समुदाय की सलाह को स्वीकार नहीं करती।
लहरें उनकी लोरी हैं
तट से लेकर बाहरी अंतरिक्ष तक, अगर सारी ज़मीन और संसाधन निजी कंपनियों और कॉर्पोरेशनों की लूट के लिए छोड़ दिए जाएं, तो देश का विकास कैसे होगा? लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे? रहने की जगह, काम की जगह और हर जगह, आम लोगों को अलग-थलग किया जा रहा है और उन्हें हटाया जा रहा है। इनके साथ ही, बढ़ती कीमतें, सुरक्षित रोज़गार का अभाव और बढ़ता आर्थिक बोझ संकट को और बढ़ा रहे हैं। चर्चा में शामिल राजेस मैरी ने कई समस्याएं उठाईं। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जनवादी महिला समिति द्वारा ऐसे सम्मेलन करने से उम्मीद जगती है।
करपगम द्वारा लिखी गई और सम्मेलन में पढ़ी गई इस कविता की खुशबू से सम्मेलन में एक नए वसंत की रोशनी नजर आती है :
*”असीमित विशाल सागर में/ हर पल मौत का डर रहता है/फिर भी लहरें उनकी लोरी हैं/ समुद्र उनकी मां का घर है।”*
(रिपोर्ट : यू. वासुकी, अनुवाद : संजय पराते)*
*(यू वासुकी माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)*
