सरकारी कर्मियों के लिए बड़ा आदेश, सीट बेल्ट और हेल्मेट लगाना जरूरी, नहीं तो होगी यह कार्रवाई

लखनऊ। सरकारी कर्मियों के लिए सरकार बड़ा आदेश लेकर आई है, अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के कार्यालय आने वालों को अनुपस्थित माना जाएगा, इसका मुख्य उदृदेश्य सड़क हादसों से होने वाली मौतों को कम करना है।सरकारी कर्मियों के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सख्त आदेश जारी किए है, इसके तहत 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सरकारी विभागों के कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार्मिकों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबको सचेत करने और कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड लगाने को भी कहा, ताकि पुनरावृत्ति होने पर कार्यालय में उनका प्रवेश निषेध करने के साथ अनुपस्थित माना जाए। इसके लिए सुरक्षाकर्मियों और सीसीटीवी की मदद ली जाएगी।

यातायात नियमों का पालन जरूरी

शासनादेश के अनुसार सरकारी कर्मियों को हर हाल में यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब है। इसमें कमी लाना इसका प्रमुख उदृदेश्य है।लोगों को यातायात व सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करके इसमें कमी लाई जा सकती है। वहीं, धार्मिक आयोजनों के दौरान सड़कों पर अधिक ट्रैफिक के मद्देनजर सभी संबंधित विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन करेंगे। उन्होंने सभी स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में बिना लाइसेंस और हेलमेट के प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी क्लब के जरिये जागरूक करने के निर्देश दिए। कहा कि सभी जिलों में तीन या अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु वाले मामलों की जांच के लिए एक जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाए। समिति जिले की खतरनाक सड़कों को चिह्नित करेगी। नगर विकास विभाग सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाए।

इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वाले शहरों और एक्सप्रेसवे पर कैप्चर किए गए यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में शत-प्रतिशत चालान किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पखवाड़े के दौरान रोजाना सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों, खराब वाहनों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए और लगातार गश्त की जाए।

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