लखनऊ। मिशन रोजगार के तहत बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित 7720 लेखपालों को लोकभवन में नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लेखपाल के 4700 और पदों पर भी शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश में लेखपालों की कमी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नवचयनित लेखपालों से पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से ड्यूटी करने का आह्वान भी किया।
बिना भेदभाव के हुई नियुक्ति
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से संपन्न हुई है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में कारोबारी सुगमता के लिहाज से काम करें। गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए विशेष काम करें। सीएम ने लेखपालों से कहा कि निवेश की संभावनाओं में आपका सकारात्मक सहयोग मिले। जाति, निवास व आय प्रमाणपत्र के लिए जो समय सीमा तय की गई है, उसमें वह काम पूरा हो। वरासत, नामांतरण, पैमाइश और भू-उपयोग से जुड़ी कार्यवाही समय से पूरी हो। लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि बने और लेखपाल के नाम से लोग घबराएं नहीं।
समय से करें सीमांकन
सीएम ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक-दो फीट जगह के लिए हिंसक घटनाएं होती हैं। अगर हम समय पर पैमाइश करके सीमांकन कर लें तो कोई विवाद नहीं होगा। कोई दबंग भूमाफिया सरकारी या गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो वहां एंटी भूमाफिया टास्क के साथ जाकर हम बड़ी कार्रवाई करें। कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है तो उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दें।
बाढ़ जैसी आपदा में समय पर लोगों को राहत दे दें। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से कोई भी कार्य न करें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। राजस्व की पूरी व्यवस्था ही डिजिटाइज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर परंपरागत रूप से ग्राम समाज की आबादी की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसकी जमीन का मालिकाना हक उसे घरौनी के माध्यम से मिल सके, इसके लिए अब तक 63 लाख से ज्यादा लोगों को हमने यह व्यवस्था दे दी है। इस वर्ष के अंत तक सभी 1.25 करोड़ परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे।
कामयाब नहीं हुए रोड़ा अटकाने वाले
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोग ने संपन्न की, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है कि हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाया जाए।
नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी रोड़े अटकाने के कार्य हुए, लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा 4700 और नई नियुक्ति के अधियाचन हम भेज चुके हैं और जल्द ही उस प्रक्रिया को भी पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही 3837 लेखपाल जो प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए, उनकी संख्या पूरी हो जाएगी।
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