सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “चुनावी बांड योजना ” को निरस्त किए जाने एवं उसे असंवैधानिक घोषित किए जाने का स्वागत

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16 फरवरी 2024,लखनऊ। सोशलिस्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष रामकिशोर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सोशलिस्ट फाऊंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट रामकिशोर , ऑल इंडिया वर्कर्स काउंसिल के अध्यक्ष ओ.पी . सिन्हा , पीपुल्स यूनिटी फोरम के संयोजक एडवोकेट वीरेंद्र त्रिपाठी , हिंदुस्तानी साहित्य सभा के संयोजक हाफ़िज़ किदवई , शहीद स्मृति मंच के संयोजक आशीष डिगडिगा , वरिष्ठ नागरिक मोर्चा के संयोजक के.के. शुक्ला , वसुंधरा फाउंडेशन के संयोजक राकेश श्रीवास्तव , खुदाई खिदमतगार के पवन यादव सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी के प्रदेश संयोजक मंडल के सदस्य एडवोकेट प्रभात कुमार , सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी के प्रदेश संयोजक मंडल के सदस्य एडवोकेट डी .के .वर्मा एवं एडवोकेट ज्योति राय , ह्यूमन राइट्स डिफेंडर एडवोकेट इमरान अहमद , सिटीजंस फोरम अगेंस्ट करेप्शन के संयोजक एडवोकेट जयप्रकाश, कवयित्री सुश्री संध्या सिंह में एक संयुक्त वक्तव्य में अनैतिक , अलोकतांत्रिक , जन विरोधी और भ्रष्टाचार को एक नए स्वरूप में स्थापित करने वाली मोदी सरकार की “चुनावी बांड योजना ” को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने एवं उसे असंवैधानिक घोषित किए जाने का स्वागत किया है ।

वक्तव्य में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने देश में लोकतंत्र की जड़ों को एक बार पुनः मजबूती प्रदान की है और देश के उन सभी लोगों में , जो लोकतंत्र की रक्षा के प्रयासों में संघर्षरत हैं , उनमें नई आशा और उत्साह का संचार किया है ।
वक्तव्य में लोकतंत्र की रक्षा में संघर्षरत सभी योद्धाओं को साधुवाद और बधाई दी गई है ।

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