मुंबई: उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनने के बाद गुरुवार को विधानसभा में शिंदे सरकार ने बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने किसानों का भरपूर्ण ध्यान रखा है। बजट में प्रावधान किया गया है कि किसान अब एक रुपये में अपनी फसल का बीमा करा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार किसानों छह हजार रुपये सालाना भी देगी। इसके अलावा सरकार के बजट में किसानों के लिए काफी योजनाएं शामिल है। खेती के लिए लोन से लेकर फसल की बीमा गारंटी तक की योजनाएं हैं। बता दें कि केंद्र की सालाना छह हजार की मदद के साथ ही जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही किसानों को खेती के जरिए फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं का प्रावधान महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया है।
किसानों को मिली संजीवनी
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए महज एक रुपए की राशि में फसल की बीमा गारंटी का प्रावधान किया है। जिसके जरिए किसान एक रुपये में अपनी फसल का बीमा करवा सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सुविधा किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। क्योंकि इसके जरिए उन किसानों को फसल बर्बादी की मार से बचने में खासा मदद मिलेगी। जो कि बारिश या फिर किसी और आपदा से अपनी फसल की पैदावार का सही हक पाने से वंचित रह जाते थे।
अब किसानों को मिलेगा 12 हजार सालाना
महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी योजना के जरिए किसानों को सालाना 6000 की राशि देने का प्रावधान किया है। वहीं केंद्र से भी हर साल किसानों को 6000 रुपये मिलते हैं। यानी कि इस योजना के लागू हो जाने के बाद किसानों को कुल मिलाकर 12000 रुपये हर साल मिलेंगे। इससे आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं किसानों को बड़े पैमाने पर मजबूती मिलेगी। जिससे कि वे खेती को लेकर पहले से काफी ज्यादा सजग हो सकेंगे।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बजट में किसानों की कर्जमाफी का भी प्रावधान किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार के जरिए महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया। इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। साथ ही 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार करने के लिए 3 साल में 1000 करोड़ का फंड तय किया गया है।
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