Wednesday, October 5, 2022
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लखीमपुर प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी रवैये पर जताई नाराजगी, दिए ये निर्देश

नई दिल्ली। यूपी के लखीमपुर में प्रदर्शन के दौरान किसानों की गाड़ी से रौंदकर हत्या करने के मामले में यूपी सरकार द्वारा की गई अभी तक की कार्रवाई पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी सरकार को लताड़ लगाई है। दरअसल मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CJI की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर नाखुशी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने UP सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं?

पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने पूछा, ‘क्या आप देश में किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इसी तरह का ट्रीटमेंट देते। कोर्ट ने कहा कि जाइए और आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मुख्य आरोपी हैं। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि वह लखीमपुर खीरी मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक लिए गए स्टेप्स से संतुष्ट नहीं है।

साथ ही कहा कि यूपी सरकार कोर्ट को यह बताए कि कौन सी एजेंसी इस मामले की जांच कर सकती है। कोर्ट ने राज्य के DGP को भी निर्देश दिए कि नई एजेंसी की जांच शुरू होने तक सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने दो वकीलों की चिट्ठियों को नोटिस में लेते हुए गुरुवार को यूपी सरकार से पूछा कि इस घटना में कितने किसान मारे गए? कितने राजनीतिक लोगों और पत्रकारों की मौत हुई? किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और किन-किन लोगों की गिरफ्तारी हुई? वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उनकी गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है। यूपी पुलिस ने गुरुवार शाम आशीष के घर नोटिस चिपका कर शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।

इससे पहले पुलिस ने दो आरोपियों लवकुश और आशीष पांडेय को गिरफ्तार कर लिया, वहीं, तीन लोगों से पूछताछ की जा रही है।वहीं लखनऊ आईजी लक्ष्मी सिंह के मुताबिक आशीष मिश्रा कहां है, ये पता नहीं है। उधर आशीष पांडेय और लवकुश पर आरोप है कि वे किसानों को टक्कर मारने वाली थार जीप के पीछे चल रही गाड़ी में थे। वहीं यूपी सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग भी बनाया है।

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